Featured
महाराष्ट्र
मराठी
Summary
महाराष्ट्र सरकारने सरकारी जमीनीची परस्पर मालकी नोंदवणाऱ्यांना दणका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता अशा सर्व भाडेपट्ट्यावरील जमीनीच्या अधिकार अभिलेखात 'कब्जेदार' म्हणजे 'महाराष्ट्र शासन' हे नाव दाखल केले जाईल. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सरकारी जमीनीची नोंद एकसमान आणि स्पष्ट होईल, तसेच महसूल व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.
Read Full Article
If you wish to read the complete article, you can visit the original source.